प्रति माह उत्तराखंड को 20 लाख डोज़ वैक्सीन देने पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दी स्वीकृति स्वास्थ्य मंत्री ने केन्द्र से मांगी वैक्सीन की...
प्रति माह उत्तराखंड को 20 लाख डोज़ वैक्सीन देने पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दी स्वीकृति
स्वास्थ्य मंत्री ने केन्द्र से मांगी वैक्सीन की 20 लाख डोज प्रतिमाह
दवा, चिकित्सा उपकरण एवं प्रशिक्षण के लिए एनएचएम के तहत मिलेंगे 250 करोड़ अतिरिक्त
स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने की केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात
देहरादून (News /word): प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख एल. मंडाविया से शिष्टाचार भेंट कर सूबे के लिए प्रतिमाह 20 लाख वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराने तथा एनएचएम के तहत 250 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि मंजूर करने सहित कई मांगे रखी। जिस पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद मीडिया को जारी बयान में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने बताया कि उन्होंने दिसम्बर 2021 तक प्रदेश के शत प्रतिशत लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर वैक्सीन की 20 लाख डोज प्रतिमाह उपलब्ध कराने की मांग रखी है जबकि वर्तमान में राज्य को केवल 7.5 लाख डोज ही प्रतिमाह मिल पा रही है।
डा. रावत ने सूबे की स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुदृढ़ बनाने तथा दवा एवं चिकित्सकीय उपकरण आदि की खरीद हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 250 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करने की मांग रखी है। साथ ही डॉ. रावत ने राज्य के तीन मेडिकल कालेजों यथा देहरादून, श्रीनगर एवं हल्द्वानी को अपग्रेड करने की मांग भी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष रखी। डा. रावत ने बताया कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उनकी तीनों मांगों पर सहमति देते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की बेहत्तरी के लिए उत्तराखंड को बजट की कमी नहीं होने दी जायेगी।
डा. रावत ने बताया कि उन्होंने अगस्त माह में हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ के मेडिकल कालेजों के शिलान्यास हेतु केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को आमंत्रित किया है जिस पर उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को आम जन के लिए सुलभ बनाया जायेगा, इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिये है।।
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